काठमाडौं, २६ भदौ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जगेडासहित १ सय ९५ न्यायाधीश उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग भेट गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका आयोग पदाधिकारीले आगामी ४ असोजसम्ममा १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८७ न्यायाधीश र १ सय ८ न्याय सेवाका अधिकृत गरी १ सय ९५ न्यायाधीश आवश्यक पर्ने जनाएका हुन् ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार जिल्ला न्यायाधीश सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा र न्याय सेवाका द्वितीय श्रेणीका अधिकृत निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रहने बताउँदै उल्लिखित जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
जवाफमा प्रधान्यायाधीश पराजुलीले आगामी निर्वाचनका लागि पनि पहिलेजस्तै आयोगलाई न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अधिकृत पठाएर सहयोग पु¥याउने बताए ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले निर्वाचनका लागि न्यायाधीश ८७ तथा न्याय सेवाका अधिकृत १ सय ८ गरी १ सय ९५ (जगेडासमेत) को नामावली ४ असोजसम्ममा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीबाट प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
भेटमा प्रमुख आयुक्त यादवले जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवा तथा अन्य सेवाका अधिकृतबाट पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवगत गराए । तेस्रो चरणअन्तर्गत आगामी २ असोजमा हुने प्रदेश २ को निर्वाचनका लागिसमेत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत खटिसकेको जानकारी उनीहरूले गराए ।
भेटमा आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा सुधीरकुमार शाह, आयोग सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल, सर्र्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी र न्यायपरिषद्का सचिव राजन भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।
राजनधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
