रोल्पा, ४ असोज । संविधान घोषणासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए, बजेट आयो तर नियममा बस्न कसैले चाहेन। न जनप्रतिनिधिले कानुन माने न त कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै चासो दिए। रोल्पाका स्थानीय तहअन्तर्गत टोलटोलमा रहेका दर्जनौं डोजरले दैनिक सडक खनिरहेका छन्। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकतर ती सडकको स्तरमापनसमेत हुने गरेको छैन। स्थानीय सरकारले कतै पनि सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‐आइइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‐इआइए) गरेका छैनन्।
नियम मिचेर जबरजस्ती सडक खनिएकाले टोलटोलमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक खनिएकाले ती सडक वर्षमा ६ महिना पनि गाडी चल्नयोग्य हुँदैनन्। हालै थबाङ गाउँपालिकाको छेर्लाबाङमा ६ जनाको मृत्यु हुने गरी गएको पहिरो पनि सडक कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीको नमुना हो। अहिले रोल्पाका करिब ९० प्रतिशत सडक पहिरोले बन्द छन् भने बस्ती पनि उत्तिकै जोखिममा छन्।
‘स्थानीय तहले कम्तीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी वन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति लिनुपर्छ। रोल्पामा त्यसो भएको छैन। वन क्षेत्र र रूखको यकिन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ समस्या छ,’ वन डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख दधिलाल कँडेल भन्छन्, ‘हामीले आइइए र इआइए गर्नु भनेर सबै तहलाई भनेका छौं।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
