चितवनका माडीवासी आन्दोलनमा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १ २०८१, शनिबार

चितवनका माडीवासी आन्दोलनमा

प्रनिश थापा

चितवन, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्व माडीका युवाहरुले भरतपुरमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरेसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध माडीका युवाहरु दिनहुँजसो मौन जुलुस प्रदर्शन लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

गएको बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरेसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि चितवन माडीवासी आन्दोलित छन् ।

सर्वाेच्चको आदेश विरुद्व स्थानीय सरकार तथा युवाहरु भरतपुरको चौविसकोठीमा विभिन्न प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । दिनहुँ मौन जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरुले चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् । अदालतको आदेशको नाममा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको युवा अगुवा मिलनदीप पौडेल बताउँछन् ।

देशको सिमा र जंगल जोगाएको दाबी गर्ने चितवन माडीका जनताले सुतेको बाघलाई नजिस्काउन सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । युवा अगुवा तथा शिक्षक सुरज अधिकारी माडी नगरपालिकामा सडक बनाउन नदिएर नगरपालिकाको विकासमा अवरोध पुगेको बताउँछन् ।

निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्रा्िष्ट्रय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट माडीका नेता माधव चापागाईले सर्वोच्चको फैसला माडीवासी जनताको निम्ति दुखदायी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

हुलाकी राजमार्गको ठोरी भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण सिम्खडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । यस विरुद्व चितवनका माडीवासीले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);