काठमाडौं, ३० भदौ । १० बर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै २०६३ मंसीर ५ गते बृहत शान्ती सम्झौता भएको हो । यही सम्झौतामार्फत माओवादी शान्ती प्रकृयामा आएको १३ बर्ष भैसकेको छ ।
शान्ती सम्झौताले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । त्यस यता माओवादीको नेतृत्वमा ४ पटक सरकार बनिसक्यो भने अहिले पनि त्यही पार्टी संलग्न सरकार छ । तर द्धन्दकालीन मुद्धाको किनारा भने अझै लागेको छैन ।
शान्ती सम्झौतामा जनयुद्धको वेला भएको हत्या हिंसा तथा वेपत्ता लगाएतका मानवता विरुद्धको घटनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान मेलमिलाप गर्ने लगायतका कामहरु किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन गर्न वनेको आयोग मुद्धाको किनारा लगाउन अघि नै पदाधिकारी बिहिन बनेको छ । आयोग पदाधीकारी बिहिन हुँदा कामहरु अघि बढ्न नसकेको आयोगका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
सशस्त्र द्वन्दको वेला सरकार र माओवादीकोतर्फबाट करिव १७ हजार १ सयको ज्यान गयो ।११ सय बढी बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र ६२ हजार ९ सय ५२ र वेपत्ता नागरिक आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
आयोगको पदाधिकारी सिफारीस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधिस ओमप्रकास मिश्रको नेतृत्वमा गठित ४ सदस्यीय समतिले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । तर नेतृत्व चयनको कसरत भने प्रमुख दलहरुबीच भइरहेको छ ।
नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आउनु पर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ । नेतृत्वमा राजनीतिक व्यक्तित्व आउन नहुने र आएमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने आशंका छ । संक्रमणकालीन न्यायको संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्दै स्वच्छ छवी भएका व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।
सर्वसाधारणहरु जस्तै आफुहरुलाइ न्याय चाहियो भनेर बर्षौदेखी आवाज उठाइरहेका पूर्व वाल सैनिकहरु पनि सरकारले जति सक्दो छिटो द्धन्दकालीन मुद्धाहरु किनारा लगाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना अनुकुलका व्यक्ति आयोगमा नियुक्त गर्न खोज्दा समस्या रहेको मानव अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । द्धन्द कालीन मुद्धाको किनारा लगाउन आयोगमा पदाधीकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक दल भन्दा बाहीरका स्वच्छ छवी भएका व्यक्तीहरु नियुक्त गर्नुपर्ने मानवअधीकारकर्मीको सुझाव छ ।
द्धन्द पिडितहरुदेखि मानव अधिकारर्की लगायतका सरोकारवालाहरुले सरकारको उदानसिनताका कारण द्धन्दकालीन मुद्धाहरु किनारा लाग्न नसकेको बताइरहेका छन् । द्धन्दकालीन मुद्धाहरु किनारा लाग्न नसक्दा अन्तराष्ट्रीय सक्तिहरुले पनि चासोले हेरीरहेका छन् । कतिपय पिडीतले यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्ने वेलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिंदै आएका छन् ।
यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहंदा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु यसबारेमा पटक पटक बैठक बसिसकेका छन् । तर केही निर्णय बाहिर आएको छैन । आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर चासो दिंदै आएको छ । राजनीतिक व्यक्ति बाहेकका व्यक्ति आयोगमा आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राम्रो सन्देश जाने आयोगको धारणा छ ।
