काठमाडौं, २२ भदौ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको आठ वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हुने बन्द–हड्ताललाई निषेध गर्नसकेको छैन।
२०६८ साल जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निदेशिका–२०६८’ समेत जारी गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने यसबारे पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन।यद्यपि गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १८ वटा क्षेत्रलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
तर शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द–हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा नगरिँदा सम्पूर्ण विद्यालय क्षेत्रमा पूर्ण असर पर्ने गरेको छ। एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी यसलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी र हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
