तेजना पण्डित
काठमाडौं, २१ भदौ । परीक्षा हुनु एक दिन अघि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिन लागेको एमबिबिएस प्रवेश परिक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थी निरास भएका छन् । भदौ २१ गते शनिबारका लागि परीक्षा तोकिएकोमा शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि परीक्षा रोकिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत परीक्षा संचालनको तयारी भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
नवलपरासीबाट काठमाण्डौमा आइ एमबिबिएस प्रवेश परिक्षाको तयारी गरीरहेका दिलशेर खान यतिबेला निरास छन् । शनिवार बिहान १० बजे दिने परीक्षाको लागि रातदिन मिहेनत गरी तयारी गरेका खान मिहेनत परीक्षा दिन नपाएकोमा निराश छन् । अन्तिम समयमा आएर परिक्षा रोकिएपछी खानले आफु मानसिक रुपमा बिचलन हुन पुगेको बताउँछन् ।
एमबिबिएसका तयारी गरीरहेका खान मात्र होइन खान जस्ता सयौं विद्यार्थीहरुले शनिवारको प्रवेश परिक्षा दिन पाएनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा लिन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार त्रिभुवन विश्व बिद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम) ले लिन लागेको एमबिबिएस तहको परिक्षा तत्कालका लागी रोक्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नगर्न आदेश दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डीनको कार्यालयले सुचना जारी गरी पूर्वनिर्धारित भदौ २४ गतेसम्मका परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
जसको कारण एमबिबिएस तयारी गरेर बसेका बिद्यार्थीले शनिवारको परिक्षा दिन पाएनन् भने उनीहरुको भविश्य अन्यौलमा परेको छ । प्लस टु पास गरिसेकेपछी आफ्नो सवै समय एमबिबिएस तयारी कक्षामा खर्च गरेका बिद्यार्थीहरु सरकारले यथासक्दो चाँडो अर्को परिक्षाको मिति तय गरिदनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५को दफा १६ को ३ मा प्रवेश परिक्षाको योग्यता क्रमको आधारमा आयोगले एकिकृत सुचि तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दफा १७ को ७ मा सार्वजनिक शिक्षण संथाले भर्नागर्ने कुल बिद्यार्थीको ७५प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृतीको व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनमा व्यवस्था भएविपरित शिक्षण संथाहरुले एमबिबिएस परिक्षाको प्रवेश परिक्षा खुलाइएका कारण सर्वोच्च अदालतमा बिहिवार रिट हालेको अधिवक्ता जीवन न्यौपानेको भनाइ छ ।
अधिवक्ता जिवन न्यौपानेले हालेको रिटमा न्यायाधीस तेज बहादुर केसीको एकल इजालसले सर्वोच्चले चिकत्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान र बिज्ञापनवारे छलफल गर्न आवस्यक भएको भन्दै भदौ २५ गते छलफल गर्न आदेश दिएको छ ।
यो आदेशसँगै आइओएम लगाएत पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, बिपि कोइराला मेमोरीयल अध्ययन प्रतिष्ठान धरानले लिने भनेको परिक्षाहरु समेत अन्यौलमा परेको छ ।
