काठमाडौं, २० भदौ । संघीय निजामति सेवामा श्रेणी बिहिन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरुबीच नै मत बाँझिएको हो ।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने तर श्रेणी विहिन कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयलाई तजबिजी अधिकार दिएपछि समिति सदस्यहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा कि सांसद पम्फा भुसालले श्रेणीविहिन पदहरु पनि स्थायी गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो । तर नेकपाका सांसद यशोधा सुवेदी रेखा शर्माले भने श्रेणीविहिन पदहरु स्थानीय गरिनुहुन्न भन्ने मत राख्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले श्रेणी विहिन पदहरु सेवा करार र व्यक्ति करारको माध्यमबाट लिने व्यवस्था नै उत्तम हुने धारणा राख्नुभयो ।
अहिलेपनि श्रेणी विहिन पदहरु सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु र कार्यालयहरुले सेवा करार बाट नै लिईरहेको हुँदा आवश्यक नदेखिएको तर्क गर्नुभयो । साथै उहाँले श्रेणीविहिन पदहरुमा लोक सेवा आयोगले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा स्थायी गर्नु तर्क संगत नहुने बताउनुभयो ।
संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि समितिमा लामो समय देखि छलफलको क्रममा छ । यो विधेयक मुल विधेयक पनि हो । यही विधेयकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामति सेवाका ऐनहरु बन्नेछन् ।
