कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहस | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहस

congress baithak-widebody

काठमाडौँ, १८ भदौ । कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बहस भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाएका हुन्। बैठकमा शीर्ष नेताहरूले भने यस विषयमा जबाफ दिएका छैनन्।

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत तथा नेताहरू बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, शेखर कोइराला, शंकरभण्डारीलगायतले धर्मका बारेमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धर्मनिरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले सनातन धर्मको रक्षा र अन्य धर्मको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्मका विषयमा केन्द्रीय सदस्यले उठाएका विषयमा कुनै जबाफ दिएनन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा असहमति जनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। पार्टीको महासमिति बैठकमा आठ सयभन्दा बढी सदस्यले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई महिनादेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबार सकिएको छ। बैठकले नेपालगन्जबाट दैलेख लैजाने क्रममा भीरबाट दर्जनौं गाईको सामूहिक हत्या भएको घटनाको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको छ।

असार २२ गतेदेखि सुरु बैठक पटक पटक गरी १६ दिन बसेको थियो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका १४ वटा एजेन्डामा सर्वसम्मतिले निर्णय गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको हो।

‘पार्टीमा सबै निर्णय सहमतिमै हुन्छन्। हामी मिलेर जानुपर्छ। हाम्रो दायित्व कम्युनिस्ट अधिनायकवादसँग लड्दै लोकतन्त्र जोगाउने हो।’ –शेरबहादुर देउवा, सभापति

पार्टीको नियमावली संशोधन, अन्तरिम संरचना गठनसम्बन्धी निर्देशिका, अनुशासनसमितिको प्रतिवेदन, समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, भातृसंस्थालगायत सबै एजेन्डा सर्वसम्मत पारित भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। उनले भदौ २४ गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय जागरण अभियानमा लाग्ने निर्णय पनि भएको बताए। ‘महामन्त्रीज्यूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्नुभएको सबै एजेन्डा सर्वसम्मत पारित भएका छन्’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानमा उत्साह र एकतासाथ सामेल हुने निर्णय पनि भएको छ।’

सभापति देउवाले मुलुकमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हाबी हुन लागेको भन्दै सिंगो पार्टी एक ढिक्का भएर त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिने बेला आएको बताएका थिए। ‘पार्टीमा सबै निर्णय सहमतिमै हुन्छन्। हामी मिलेर जानुपर्छ,’ बैठकको अन्तिममा छोटो धारणा राखेका सभापति देउवाले भने, ‘हाम्रो दायित्व भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादसँग लड्दै लोकतन्त्र जोगाउने हो। यसका लागि कांग्रेस एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दीले समग्र पार्टीलाई नै कमजोर बनाएको भन्दै एकताका पक्षमा जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र विधि, पद्धति र प्रक्रियाको अनुशरण नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। ‘आज पार्टी विधि, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको छ। पार्टीमा बाहुबली प्रवृत्ति हाबी भएको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘हामी महाधिवेशनलाई हेरेर होइन, पार्टीको भविष्यलाई हेरेर चल्नुपर्छ।’ उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीले सशक्त रुपमा आवाज उठाउन नसकेको बताए। उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलले भागबन्डा नखोजी पारदर्शी रुपमा राम्रा मान्छेलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले सरकारको चर्काे विरोध गरेका थिए। सरकार दुईतिहाईको आडमा अधिनायकवादको बाटोमा गएको, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको, संविधान उल्लंघन गरेको आरोप कांग्रेस नेताहरुको छ।

६ महिनाभित्र भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन कांग्रेसमा कार्यकाल सकिएका भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका सबै भातृसंस्थाको अधिवेशन ६ महिनाभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो। कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्थामध्ये अधिकांशको अवधि समाप्त भइसकेको छ। नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको विधानअनुसार अवधि सकिएको छ। किसान संघ र सेनानी संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष भइसकेको छ।

विधानबारे सुझाव दिन समिति कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न भ्रातृसंस्थाहरूको विधान अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँदको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न दुई साता समय दिइएको छ। ‘विधानमा एकरुपता ल्याउने, भ्रातृसंस्थाको संरचना, अवधि, आवेदन दिएका भ्रातृसंस्थाहरुलाई मान्यता दिने मापदण्डमा छलफल गरी सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ साउँदले भने।