काठमाडौं, २९ साउन । भारतले कोसी सम्झौता अनुसार लिजमा लिएको सप्तकोसी किनारस्थित नेपाली जमिनको कर तिर्न अटेर गरेको छ। सप्तकोसी नदीमा ब्यारेज बनाउन गरेको सम्झौता अनुसार भारत सरकारले लिजमा लिएको सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लामा रहेको हजारौं बिघा जमिनको कर तिर्न अटेर गरेको हो।
भारतले कोसी सम्झौता अनुसार सप्तकोसीमा ब्यारेज बनेयता बाढीबाट विस्थापित भएका हजारौ घरपरिवारको क्षतिपूर्ति रकमसमेत नदिए पछि बाढीपीडितको बिचल्ली भएको छ। भारतले तिर्नुपर्ने कर र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले हाल सम्म कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
भारतले १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जमिन लिजमा लिएको थियो। तर हालसम्म धेरै जमिनको भूमि कर तिरेको छैन। भारतले लिजमा लिएको पूर्वी तटबन्धन, पश्चिम तटबन्धन, पश्चिम नहर क्षेत्रको जमनिको कर तिर्न बाँकी रहेको छ।
सुनसरीको बराह नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले कोसी सम्झौता अनुसार भारतले हाल सम्म नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको बताए। उनले नगरपालिकाका करिब २ हजार भन्दा बढी घरपरिवार उठिबास हुँदा समेत उचित क्षतिपूर्ति नदिएका कारण बाढीपीडितको बिचल्ली भएको बताए। भारतले कोसी तटबन्ध निर्माण गर्दा प्रयोग गरेको ढुँगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्दा समेत लाग्ने कर नतिरेको मेयर खनालले बताए।
सुनसरीकै कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले पनि भारत सरकारले बाढीपीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको र लिजमा लिएको जग्गाको कर गाउँपालिकालाई नतिरेको बताए। उनले सप्तकोसीमा आएको बाढीबाट घरजग्गा गुमाएका पीडित परिवारलाई कोसी सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
