काठमाडौं, २७ साउन । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले धादिङमा ५० वर्षका लागि गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको पानीखर्कमा सो कम्पनीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिने गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत सिफारिश गरेको छ । उक्त समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा हुवासिन सिमेन्टले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समिति तथा गजुरी गाउँपालिका–२ ले गत चैत १८ मा लेखा समितिमा दिएको उजुरीका आधारमा यो विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । संघर्ष समिति र वडाले मलेखु खोला र ताल्तीस्थित सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर जबर्जस्ती हुवासिन सिमेन्ट कारखाना खोलेको, ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको तथा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको भनी उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
स्थलगत अध्ययन पश्चात् उपसमितिले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरीत हुने गरी सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिमेन्ट उद्योगले एक कन्सल्टेन्सी मार्फत डिजाइन तयार गरी त्यसको डीपीआर बेनीघाट–रोराङ गाउँपरिषद्बाट अनुमोदन गराई गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने मलेखु खोलाको किनारैकिनार बनाउन लागेको सडकसमेत अनधिकृत रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
