काठमाडौं, ५ साउन । संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले जग्गा भाडामा लिनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले आईतबार समितिको बैठकमा पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा सो उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन गरिएको सम्झौंता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरित हुने गरी सो कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
उपसमितिले सो कम्पनीलाई उद्योग संचालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ ।
धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित पानी खर्कमा सो उद्योग स्थापना भईरहेको छ । १४ अर्व लगानीमा बन्न लागेको सो उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सर्त समेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
