२५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने दिनमा कति मान्छे मर्छन् ?
काठमाडौं, २४ साउन । निजामति कर्मचारीहरुले सरोकारवाला निकायसंग छलफल नै नगरिए ल्याईएको संघीय निजामति सेवा ऐन नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरुले सरोकारवालाले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गर्नुको सट्टा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकारपक्षसंग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । विधेयकमा गरिएको सामुहिक राजिनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उहाँले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो बोल्न सजिलो हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने कुनैपनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन । यसो हुँदा दिनमा कति मान्छे मर्छन् ? राष्ट्रसेवक र ट्रेड युनियन भनेका मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने संस्था हुने भनेर कसैले नठानोस् । ट्रेड युनियन भनेका अरिंगाल हुन विष निस्कन्छ । मौरी हुन मह निस्कन्छ । मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था समिति के चाहन्छ ? विष निकाल्न चाहन्छन् वा मह निकाल्न चाहन्छन् ?” सहि अर्थमा राम्रो काम गर्ने भए सरुवालाई पारदर्शी र चक्रिय बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामूहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर बिच्चलीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफुहरुको संयमतता र धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नलिने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको बताउनुभयो । कर्मचारीहरुको वास्तविक पीरमर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयंम असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसंग छलफल विना ल्याईएकाले संघीय निजामति सेवा ऐन आफुहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीको भुमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामति सेवा ऐनमा राखिएको सामुहिक राजिनामा लगायतका विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले तिब्र विरोध गरेका छन् ।
