सीता शर्मा
काठमाडौं, २३ साउन । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्न सरकार निजामती कर्मचारीप्रति कठोर बन्न खोजेको छ । कर्मचारी संघसंगठनको बढ्दो दवाबलाई नियन्त्रण गर्न निजामति कर्मचारीहरुले सामुहिक राजिनामा दिए त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कानुन सरकारले ल्याउने तयारी गरेको हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामुहिक राजिनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई अराजक हुन नदिन भन्दै सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी कानून थप कडा पार्न लागेको छ । संघसंगठनको नाममा दवाबमूलक काम बढी र जनताको काम कम गर्ने पारिपाटीको अन्त्यको लागि भन्दै सरकारले निजामति कर्मचारीले सामुहिक राजिनामा दिए स्वीकृत गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउँदैछ ।
संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२१ मा कर्मचारीले सामुहिक राजिनामा दिए स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानप्रति राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको बैठकमा सहमति जुटेकोछ ।
तर सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो प्रावधानको निजामति कर्मचारीहरुले भने चर्काे विरोध गरेका छन् । सरकारले सामुहिक राजिनामा स्वीकृतको कानुन ल्याउँदैमा निजामति कर्मचारीहरु नडराउने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले सेवा बन्द गरे उनीहरुलाई कारबाहीका लागी अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१३ पर्याप्त भएको हुनाले संघीय निजामति ऐनमा यो प्रावधानको आवश्यकता नभएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । मन्त्रालयका केहि सिमित उच्च प्रशासकहरुको कुरामा लागेर मन्त्रालयले ल्याएको सामुहिक राजिनामा स्वीकृतको प्रावधान आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुन आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालको भनाई छ ।
गएको माघमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । तर सरकारले विधेयक बनाउँदा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसंग छलफल नगरेको भन्दै आधिकारीक ट्रेड युनियन लगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
