एजेन्सी, २० साउन । भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु-कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत शासित जम्मु-कश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला सोमवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले दफा ३ सय ७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै जम्मु-कश्मिरको सुरक्षाव्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षासमितिको बैठक समेत बसेको थियो । उक्त धाराले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअनुसार अब जम्मु-कश्मिर तथा लदाख दुईवटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै शुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृह मन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरुको विरोधका बिच दफा ३७० खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
संसदको दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मु-कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ ।
