३३ किलो सुन तस्करीमा अदालती फैसला चर्चाको शिखरमा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

३३ किलो सुन तस्करीमा अदालती फैसला चर्चाको शिखरमा

पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १९ साउन । न्यायपालिका चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बन्न सकेन भनि गुनासो आइरहेका बेला पछिल्लो समय ३३ किलो सुन तस्करीमा अदालती फैसला अहिले चर्चामा छ । सुनकाण्ड र सोनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले गरेको आदेशलाई सर्र्वाेच्च अदालतले सदर गरेपछि अहिले यसको चर्चा भइरहेको छ । फैसला गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने तर त्यही फैसला सही हुने र सर्वाेच्चबाट सदर हुने । यो कसरी ? भन्ने बहस अहिले न्याय क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिर पनि चर्चामा रहेको छ ।

३३ किलो सुनकाण्ड नेपालको इतिहासकै चर्चित सुनकाण्ड हो । यो सुनकाण्डमा प्रहरीका दुई वरिष्ठ अधिकारीसहित २८ जना अहिले पनि थुनामै छन् । १९ जनाको धरौटी अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

केही व्यापारी धरौटीमा रिहा भएका छन् । सुनकाण्डमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी अदालती बहसको क्रममा फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशमाथि न्याय परिषदले कारबाही नै गर्यो ।

यो मुद्दा विराटनगर उच्चअदालत, न्याय परिषद हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । विराटनगर उच्च अदालतले फैसला गर्दा सुन तस्करसँग न्यायाधीश प्रभावित भएको भनी न्याय परिषदले न्यायाधीश माथि कारबाही गर्यो ।

केहि समय अगााडि सुन काण्डमा न्यायधीश उमेश कुमार सिंहले पदिय आचरण अनुसार निर्णय नगरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले कारवाहि गरेको थियो । तर सर्वाेच्चले उमेशकुमार सिंहले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

तर केही दिन अघि सर्वाेच्च अदालतको अर्काे फैसला आयो, जसमा विराटनगर उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरिएको छ । त्यही फैसलामा न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने र त्यही न्यायाधीशबाट भएको फैसला सदर गरिनुले सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कस्तो हो? भनी अहिले न्यायिक क्षेत्र तथा बाहिर पनि चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ । यसरी प्रश्न उठिरहंदा सर्वाेच्चको फैसला सराहनीय रहेको पूर्वन्यायाधीशको भनाई छ ।

बेलाबेलामा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय र पैmसला पनि विवादरहित बन्न सकेको देखिंदैन । तर स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिका विवादरहित बन्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो । पछिल्लो समय न्यायाधिश नियुक्तिमै राजनीतिक भाडबण्डा शुरु भएपछि यो न्यायको अन्तर्राष्टिय मान्यतामा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न नउठेको होइन ।

आजको लोकतान्त्रीक युगमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका एक अपरिहार्य शर्त हो । सुनकाण्डमा विराटनगर उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको सन्दर्भमा आम सर्वसाधारणमा अहिले व्यक्तिले गरेको निर्णय ठिक हुने तर व्यक्ति गलत कसरी भयो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता मनमा उठ्ने प्रश्न भ्रमपूर्ण र गलत हो भन्नुहुन्छ, नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेल ।

न्यायपालिकालाई हरेक देशमा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ । न्यायपालिका कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ । सरकारले गरेको कैयोैं विवादास्पद निर्णयहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाएको छ । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरुलाई मात्र दोष दिएर समस्याको समाधान हुँदैन ।

३३ किलो सुनकाण्डमा भएको अदालती फैसलाले त्यही भन्छ । अहिले न्यायपालिकाले राम्रै परिवर्तन खोजेको छ । परिवर्तन अदालतको संरचनामा, अदालतको अधिकार क्षेत्रमा न्यायाधीशको नियुक्ती र वर्खास्तीमा तथा अदालती कार्यविधिमा गर्नु जरुरी छ । तब मात्र जनताले चाहेको जस्तो छिटो छरितो निश्पक्ष र पारदर्शी न्याय हुन सक्छ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);