काठमाडौं, १९ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायलयले रोकेको प्रति असन्तुष्ठी जनाउनुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको गरेका निर्णयहरुमा न्यायलय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्ठी व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्ै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराईमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयवीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उहाँले “राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि” भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कहाँ हुनुपर्यो । कुन काम आफुले गर्ने हो ? कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याईदिए भईहाल्यो । पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । हामीले नियम अनुसार कुनै एम डि हटाईदियौ भने कसैले मुद्धा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि? न्यायपालिकाको हो भन्ने पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । न्याय निरुपणको प्रश्न वा व्यक्तिगत प्रश्न । राष्ट्र निर्माणको प्रश्न वा अरु कुराहरु । भन्ने पहिलो राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि त ।”
उहाँले विकास निर्माण लगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्धाको फैसला छिटो नहुँदा समग्र मुलुकलाई नै घाटा भईरहेको भन्दै उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीकाे सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले टिकट खर्च मात्रै उपलब्ध
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खर्च मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्री ज्युको टोलीमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रको बाहेक कसैको टिएडिए स्वीकृत गरिएको छैन । प्लेन भाडा मात्रै सरकारले दिएको हो । बाँकी प्रधानमन्त्रीको नीजि खर्च हुनेछ । उपचार खर्च स्वयम प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवस्थापनमा गर्ने ।”
उहाँले सरकार जनताको पनि नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफै बाँधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्दै उहाँले सोही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरिने बताउनुभयो । काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको बताउनुभयो ।
बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभुति गर्ने घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालन भएको भन्दै उहाँले फजुल खर्च वा बाँडेको भन्ने नभएको बताउनुभयो ।
वाईडवडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिराखेकाले अन्य समितिहरुको समयावधि थप नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बिप्लब समूह बारे
सरकार सधै वार्ताप्रति इमान्दार रहेको र असहमतिहरुको शान्तिपुर्ण समाधान गर्न चाहेको भन्दै उहाँले विप्लब समुहका पछिल्लो गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई प्रोत्साहित पार्ने बाहेक कसैलाई खुसी नपारेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दाउपेचका लागि नभई समस्या समाधानका लागि सरकार वार्ता गर्न सधै तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यसबाट कुनै ढुंगा हानेर मैले त्यही ताकेको थिएँ त्यही पुग्यो भन्ने वाला छैन । उहाँहरुले कार्यसमिति नै भंग गर्नुभएको छ । त्यही संकट पैदा भएको छ । क्रान्तिको रुमानी सपनामा मान्छे अलमलिन सक्छ तर जब व्यँझिन्छ अनि आदीबाटो हिडेपछि फर्किन्छ मान्छे । ” उहाँले विप्लब समुहले इन्काउण्टरको नाममा पूर्जी काट्ने काम कागजमै सिमिति हुने दाबी गर्नुभयो ।
