प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँडको सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच झगडा-
तेजना पण्डित
काठमाडौं, १७ साउन । देश संघीयतामा गएसंगै हाल देशमा तीन तहका सरकार संचालनमा छन् । संविधानमा तीन तहका सरकारको सम्बन्धमा आ आफ्नो अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भनेर वेलावेलामा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारकोबीचमा मनमुटावको अवस्था समेत सृजना भएको छ । विना कुनै सल्लाह राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्र सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको भन्दै प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केन्द्र सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
संघीयताको अभ्यास नेपालमा नौलो भएको र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारकोबीचमा समझदारी हुन नसक्दा यस किसिमका समस्या आएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण विडारीको वुझाइ छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना हो । प्रदेश २ सरकारले वनको विषयमा मुद्दा हालेको छ । यस घटनाले प्रदेश र केन्द्र सरकार कानूनी लडाई शुरु भएको संकेत गरेको छ ।
यस किसिमको समस्या आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा समेत देखिने सम्भावना बढ्दो छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अन्तर विरोध धेरै भएकोले यस्तो घटना बढ्ने नेताहरु बताउँछन् ।
नेपालमा संघीय प्रणाली अव्यवहारीक भएको कारण यस किसिमको समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रीय जनमोर्चाका नेता चित्रवहादुर केसीको भनाइ छ ।
यसरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचमा दुरी बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आशंका बढाएको छ । श्रोत बाँडफाँडको विषयमा सर्वोच्चको संवैधानीक इजलासमा मुद्दा पर्नुलाई कानूनविदले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि संघ र प्रदेशकोबीचमा रहेको आपसी मतभेदको अन्त्य हुने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संबिधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनु हुन्छ ।
देशमा तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर व्यवहारीक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष वितिसकेको छ । तर पनि हालसम्म तीनै तहको सरकारको श्रोत वाँडफाँड अधिकार प्रयोगका सम्वन्धमा स्पष्ट कानुन वन्न नसक्दा यस किसिमको समस्या बारम्बार आउने गरेको छ । त्यसैले अधिकार बाँडफाँड र श्रोत बाँडफाँड सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले समन्वय गरी स्पष्ट कानुन बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
