काठमाडौं, १४ साउन । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व हुन् वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् ती सबैलाई अब जुनसुकै हालतमा पनि वास्तविक रूपमा नै भ्रष्टाचार विरोधी बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
तलदेखि माथिसम्ममा नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नथालिने हो भने मुलुकलाई भ्रष्टाचार रूपी धमिराले क्षतविक्षत बनाउने निश्चित छ । देशमा भ्रष्टाचार जति धेरै बढ्छ त्यति नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर खालका समस्या देखिन सक्छ ।
मुुलुकमा यदि साच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको सिहदरबारबाट नै त्यसको थालनी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सिहदरबार, प्रदेशको सिहदबार र स्थानीय तहको सिहदबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै कुरिरहनुपर्दैन । तर, विडम्बना यदाकदा सिहदबार नै भ्रष्टाचारको मूलजस्तो बन्ने गरेका विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सिहदरबार बढी मात्रामा भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । जनतालाई सबैभन्दा नजिक रहेर फ्रन्ट लाइनको सेवा दिने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा फस्नु भनेको जनतामाथि कै अवमूल्यन हो ।
भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ सै घण्टा आफ्ना संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । अझै सार्वजनिक ओहोदामा बसेका उच्चस्तरका व्यक्तिको टाउकोमा भ्रष्टाचार मापन गर्ने ब्यारोमिटर नै जडान गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको टिमले पनि अर्को त्यस्तै ब्यारोमिटर जडान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा धेरै हदसम्म कमी आउन सक्छ ।
केन्द्रीय सरकारका केही मन्त्रीहरूले सरुवा काण्ड मच्चाएर करोडांै रुपैयाँ असुली गरिरहेको भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । यतिसम्म कि केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका निकटहरूलाई पैसा बुझाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न विभागका प्रमुख तथा मातहतका निकायका कर्मचारीसँग करोडौ रुपैयाँ घुसको बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने गुनासासमेत जर्बजस्त रूपमा आइरहेका छन् ।
आफू निकटका व्यक्ति र परिवारका सदस्यमार्फत घुसको बार्गेनिङ गर्ने मन्त्री नै प्रधानमन्त्रीलाई गलत बिफ्रिङ गर्दै राम्रा कर्मचारीलाई खराब बनाउने काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट हुने गरेका गलत ब्रिफिङलाई समयमा नै क्रस चेक गर्न सकेनन् भने त्यसले अन्ततः प्रधानमन्त्रीको छवि माथि नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । फेरि यो कार्यमा प्रधानमन्त्रीको टिम बढी सर्तक र संवेदनशील बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भनेको उनको सचिवालयको टिम र मन्त्री नै हुन् । यसमध्ये पनि सचिवालय टिमको निर्णायक भूमिका हुन्छ ।
