काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् । यसअघि समितिमा यस सम्बन्धमा समिति सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
समिति सदस्य अमनलाल मोदीले नै यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसको पुष्टी गर्न चुनौती दिएका थिए । आइतबारको बैठकपछि उपसमिति सदस्य समेत रहेका अमनलाल मोदीले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको टिओडी मिटर र डेडिकेटड लाइन सम्बन्धमा समस्या के हो ? अहिलेसम्म राज्यको पैसा किन उठेन ? राज्यको पैसा नउठ्नुको कारण के–के हो ? विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक रुपमा समस्या हो कि, नीतिगत समस्या हो ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् ।
आइतबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
