काठमाडौं, ५ साउन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन खाली गर्न ताकेता गरेपछि उक्त अभिलेखालयका बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रीहरू जोगाउन गम्भीर समस्या परेको छ ।
उक्त अभिलेखालयको नाममा रहेको १३ रोपनी क्षेत्रफलमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय राखिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नै नभई भवन खाली गर्न पत्र पठाइएपछि अभिलेखालयले तत्काल त्यसको निकास दिनसकेको छैन ।
सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । सर्वोच्चले पछिल्लोपटक गत जेठ २८ गते पत्र पठाई मुल भवन अत्यन्त पुरानो र अपर्याप्त हुँदा नियमित कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई भएकाले भवन खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।
सर्वाेच्चले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भैसकेको अवस्थामा भवन निर्माण गर्न अपरिहार्य भएकाले सहयोग गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले भवन निर्माण प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । याे समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिक मा छ ।
