काठमाडौं, ५ साउन । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग गर्ने गरेको मोलमोलाइलाई नै छात्रवृत्तिका रूपमा गणना गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गुणस्तरका नाममा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित बनेका छन् तर त्यहाँको शुल्क चर्को छ । छुट माग्नका लागि भन्न आँट गर्नसक्ने वा पहुँच हुने अभिभावकले विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भर्ना शुल्कमा मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन् । विद्यालयले त्यस्ता विद्यार्थीलाई दिइएको छुटलाई नै छात्रवृत्तिको परिभाषामा पार्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख तारापति खरेलका अनुसार महानगरपालिकाले पाँच प्रतिशत कोटामा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी पाँच प्रतिशत कोटामा सम्बन्धित विद्यालय आफैले परीक्षा लिएर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति कोष बनाएर वितरण गर्ने योजना बनेको थियो तर कार्यान्वयन हुनसकेन, त्यसैले विद्यालयहरूले इच्छाअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेका छन् । ” यहाँका कुनै पनि विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन् । सबै विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो तजबिजमा छात्रवृत्तिका नाममा छुट दिने गरेका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रायः २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले प्रयोगशाला र परीक्षा शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १०, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
राज्यले स्वीकार गरेको आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् हुँदा पाँच प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था थियो र परिषद्ले परीक्षा लिएर विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्ने गथ्र्यो । अचेल सक्रिय र चासो राख्ने स्थानीय तहले पाँच प्रतिशत कोटामा आफूले विद्यार्थी सिफारिस गरेर पठाउने गरेको छ तर पहिले विद्यार्थी भर्ना भइसक्छन् त्यसपछि मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइदिन पत्र सम्बन्धित विद्यालयलाई पठाउने गरेका छन् ।
केही स्थानीय तहले तीन प्रतिशतमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र दुई प्रतिशतमा निजी विद्यालयबाट एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेका छन् । छात्रवृत्ति कोटा निर्धारणमा समेत एकरूपता छैन । कक्षा १२ सम्म वा सोभन्दा माथिका शिक्षण संस्था सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूको संस्था उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल
९हिसान० का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सम्बन्धित वडा कार्यालयले तीन प्रतिशतका लागि र विद्यालय आफैले सात प्रतिशतका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “विद्यालय आफैले गरिब, जेहेन्दार आदि मापदण्ड बनाई पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । ” उहाँले नचलेका विद्यालयहरूले ५० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिएको दाबी गर्नुभयो ।
अधिकांश वडा कार्यालयले छात्रवृत्तिका लागि छनोट प्रक्रिया वा विधि तय गर्ने गरेका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस माग्न आए जति सबैलाई सिफारिस प्रदान गर्ने गरेको बताउँदै थप्नुभयो, “शिक्षाजस्तो महìवपूर्ण कुरामा रोक्नुभएन, त्यसैले आए जतिलाई छात्रवृत्ति दिनू भनेर सिफारिस पठाइदिने गरेका छौँ । ”
स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्व जिल्लाले छात्रवृत्ति बैङ्क बनाएर छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गथ्र्यो । नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट र वितरणमा जथाभावी हुँदै आएको बताउँदै छात्रवृत्ति बैङ्क स्थापना गरेर वितरण गर्ने विधि नअपनाउन्जेल सही पद्धति कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनुभयो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
