काठमाडौं, ४ साउन । सर्वोच्च अदालतले बागदरबार जोगाउन आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले छानोमा प्लाष्टिक हाल्ने काममा अवरोध गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ र ललितपुर इमाडोलका सञ्जय अधिकारले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वर्षा लाग्नुअघि यसलाई पानीबाट जोगाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बागदरबार भत्काउने सोचमा छन् । महानगरको बोर्ड बैठकमा बागदरबार भत्काउने र नभत्काउनेबीच चर्को विवाद भएको थियो । बैठकमा शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा भत्काएरै छाड्ने अडान लिए भने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जोगाउने अडान राखिन् । ‘बागदरबार मास्नै हुँदैन,’ खड्गी भन्छिन्, ‘झन् अदालतले नै जोगाउन आदेश दिएपछि यसलाई मास्ने कुरै भएन ।’ फैसला भएको १५ दिनभित्रै दरबारलाई थप हानि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गरिहाल्न अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
अदालतको आदेशानुसार पुरातत्त्व विभागले दरबारको छानामा प्लास्टिकले छोप्ने काम सुरु गरेको थियो । तर, महानगरले काम गर्न दिएन । रोकिदियो । कामको जिम्मा पाएको राज कन्स्ट्रक्सनले छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा महानगरले अवरोध गरेको दिनेशबहादुर सिंहले बताए । ‘मर्मतमा खटिएका कामदारमाथि अभद्र व्यवहारसमेत गरियो,’ सिंह भन्छन्, ‘आधा काम सकेर छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा अवरोध गरियो ।’ कन्स्ट्रक्सनले भित्तामा उम्रिएको घाँस, बिरुवालगायत उखेल्ने काम गरेको थियो । काम गर्न नदिएपछि ठकेदारले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पुरातत्त्व विभागमा पत्राचार गर्यो ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
