काठमाडौं, ४ साउन । नेपालमा स्तरीय र राम्रा शिक्षण संस्था खुले पनि उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसको पुष्टि गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि लिइने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’बाट हुन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६३ हजार २५९ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् ।
नो अब्जेक्सन लेटरका लागि प्रतिविद्यार्थी दुई हजार रुपियाँ राजस्व बुझाउनुपर्दछ र सरकारले त्यसबापत एक वर्षमा १२ करोड ६५ लाख १८ हजार रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
शाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि ३६ हजार ३२४ जनाले त्यस्तो पत्र लिएका छन् । जब कि जापानमा अध्ययनका लागि आठ हजार ५२३ जनाले, अमेरिकाका लागि एक हजार ४९१ जनाले र बेलायतका लागि ३५० जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा कम अवधिका कोर्समा यस्तो पत्र नदिने निर्णय गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
