काठमाडौं, ३१ असार । मध्य र तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित बनेकाको उद्धार कार्य सोमबार सकिएको छ ।
उद्धार सकेलगत्तै राहत वितरणका प्रक्रियामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रवेश गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्धारपछि सोमबार घर फर्कन मिल्ने फर्किन थालेका छन् । घरमा अझै बस्न नसकिने अवस्थाका विपद् पीडितलाई स्थानीय सरकारले शिविरमा राखेर संरक्षण गरिरहेको छ ।
“तत्काल उद्धारको काम सम्पूर्ण रूपमा सकिएको छ”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भन्नुभयो, “अब राहतका लागि अगाडि बढेको अवस्था हो । ” उहाँले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएझैँ अबको सबै काम राहत केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो । यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
ऐनअनुसार राहत र उद्धारको पहिलो भूमिका स्थानीय सरकारको रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद्मा समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापनमा सघाउने गर्छ । स्थानीय सरकारले धान्न नसक्ने भएमा र थप सहयोग चाहिएमा प्रदेश सरकारले आफ्नो तहबाट विपद्का लागि राहत र सहयोग गर्छ । केन्द्रले सबैलाई एकै छातामा राखेर विपद्का बेला काम गर्ने वातावरण र अत्यावश्यक सहयोग जुटाउने गरेको सुवेदीको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटै निकायलाई तत्काल उद्धारमा लागि एकै पटक खटाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राहतका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोगको हकमा केन्द्रले यसअघि जाडो महिनाको शीतलहरमा पठाएको जगेडा रकम परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयले तराईका स्थानीय तहलाई सुझाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ तथा मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना २०७६ अनुसार उद्धार तथा राहत वितरण प्रभावकारी बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसहित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विकासमा साझेदार सङ्घसंस्थालाई विपद्मा हुने क्षति न्यून गर्न तथा राहत र उद्धारका लागि फरक जिम्मेवारी कार्ययोजनाले तोकेको छ । सो रकम जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सोमबार अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भयो । “गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई राहतका लागि जुट्न भनियो”, आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर एउटै बाटोबाट राहत वितरण र व्यवस्थापनमा सघाउन सबै सहमत भएका छन् । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
