काठमाडौं, २९ असार । सहकारी विभागले एकभन्दा बढी सहकारीमा रहेको दोहोरो सदस्यता हटाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी ऐनले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने गरेसँगै विभागले सूचना जारी गरी दोहोरो सदस्यता हटाउनका निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । २०७४ साल कात्तिक १ गतेदेखि ऐन लागू भएकाले एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूले २०७७ साल असोजभित्रै आफूले छनोट गरेको कुनै एकमात्र सहकारीमा सदस्यता राखी अन्य संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्य गनुपर्ने भएको छ ।
निर्देशनअनुसार सदस्यता कायम नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ । विषेश गरी सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्दै आएका छन् । एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै सरकारले ऐनमै यसलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
