काठमाडौं, २२ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको मध्ये ६८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण कालोसूचीमा परेको छ । तोकिएको समयमा ऋणीले नतिरेपछि यो ऋण कालोसूचीमा परेको हो । ऋण नतिर्नेको संख्या बढेसँगै कालोसूचीमा रहेको ऋण पनि बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरिरहेको समयमा खराब ऋणी बढेको तथ्यांक बाहिर आएको हो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या करिब साढे ३४ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा माग बढेपछि ऋणीको संख्या पनि बढेको र बढ्दो ऋण प्रवाहले कर्जा नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) को संख्या पनि बढाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा थप २ हजार १ सय ५१ ऋणी थपिएका छन् । योसँगै हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या ८ हजार ३ सय ९२ पुगेको छ । गत वर्षको असारमा यस्तो संख्या ६ हजार २ सय ४१ थियो । ०७४ असारमा यस्तो संख्या ५ हजार २ सय ४७ थियो । यो तथ्यांक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका ऋणीमध्येको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२ र ७३ मा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या ४ हजार ७ सय ८५ थियो । तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय ९खराब० कर्जा आधारमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)ले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या निकालेको हो । पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९र७० मा ऋण नतिर्ने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १८ र १२ प्रतिशत रह्यो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
