तेजना पण्डित
काठमाडौं, २० असार । जनप्रतिनिधि सांसदले संसदीय समितिको बैठकमा पारिश्रमिक नपुगेको र दसै भत्ता चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्न थालेको छन् । दशैं आउनु तीन महिना अघि संसदका एउटा संसदीय समितिको बैठकमा सांसदले कर्मचारीले पेन्सन र दसैं भत्ता पाउँछन् भने सांसदले किन नपाउने भनेर सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि १० करोड माग्ने सांसदहरुले दसैं भत्ता माग्नु खासै अनौठो होइन । तर नीति निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सांसदहरु किन भत्ता र सुविधा केन्द्रित हुन थाले भन्नेमा भने निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
सांसदहरु जनताको काम गर्नु भन्दा पनि आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउनतर्फ लागेको महत्वकांक्षी भएको भनेर आम नागरीकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । जनताको गुनासोको सम्बोधन हुनु त कता हो कता फेरी सांसदहरुलाई दशै पेश्की चाहियो भनेर माग गरेको कुरा अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । वजेटमा सरकारी आश्वासनका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बुधवार प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधवार बसेको बैठकमा दसैं पेश्की कुरा सांसदले उठाए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अन्य कर्मचारीलाई सरह दशै पेश्की दिनुपर्ने माग गरेका गरे । सांसदहरुले पनि अन्य कर्मचारीसरह दशै पेश्की माग गरेको कुरालाई लिएर सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् ।
सर्वसाधरणको कुरा यस्तो छ । तर सांसदहरु भने रकम आवश्यक भएको बताउँछन् । दसै पेश्की होस या अन्य रकम तर चाहिन्छ भनेर दावी गर्ने सांसदहरु भन्छन्, सांसदको परिचय फरक होला तर जनताको लागि रातदिन काममा जुट्नुपर्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई जस्तै सेवा सुबिधा आवश्यक छ ।
सांसद लुहार जस्तै धेरै सांसद हुनुहुन्छ, जसले दसैं पेश्की, भत्ता, भ्रमण भत्ता मिलेमा कर्मचारी जस्तै पेश्सन पाउनुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ । खुलेर पत्रकारको अगाडि नभने पनि समितिका बैठकमा भने यो विषय बारम्बार प्रवेश भइरहेको छ । तर, चाहिन्छ भन्नेका बीचमा यसो भन्नु उचित होइन भन्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ ।
सांसदहरुले तलव घरभाडा यातायात खर्च लगाएतमा गरी महिनाको ५५ हजार ४ सय ६१ रुपैया ५ पैसा मासिक रुपमा बुझ्दै आएका छन् । तलव बाहेक बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता बुझ्दै आएका छन् । संचार, यातायात, घर भाडा, इन्धन खर्च, सहयोगीका नाममा पनि सांसदहरुले रकम बुझैद आएका छन् । सांसदहरु जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन । कर्मचारी होइनन् । राजनीति समाज सेवा हो जागिर होइन । यो भनिरहनु पर्दैन । तर अहिले चर्चा सांसदले दसैं पेश्की पाउनु पर्यो र मिलेमा पेन्सन व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने छ । यो मागले जननिर्वाचित सांसदको गरिमा बढाउँछ कि घटाउँछ ? गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
