काठमाडौं, १७ असार । गाउँघरका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मुलुकभरका स्थानीय सरकार राजस्व असुली र खर्चमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता, विधिको पालना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक निकायको साधन व्यक्तिगत हितमा उपयोग गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
विकास पत्रकार मञ्च (फोडेज), नेपालले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक कार्यक्रम २ को सहकार्यमा सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय स रकार कति सबल ?’ विषयक गोष्ठीमा यस्तो विषय उठाइएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले केही स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा परेको र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा स्पष्ट हुन नसकेको बताएका हुन् ।
‘परिणाम ननिस्कने गरी काम गर्दा वा हानी नोक्सानी तथा हिनामिना गर्दासमेत केही कुनै कारबाही नहुने परिपाटीले गर्दा स्थानीय स्तरमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी गर्ने निकायहरू र बिभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनहरूले कतिपय स्थानीय तहमा विविध प्रकृतिका समस्याहरू रहेको औल्याएका छन् । ‘महालेखा परीक्षकले दिएका विगत दुई बर्षका प्रतिवेदनहरूले स्थानीय तहमा उत्तरदायित्व पूरा नभएको, वित्तीय जवाफदेहिता न्यून रहेको, बजेट सीमा र मार्गदर्शन नबनाउने गरेको, अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक तथा अनावश्यक खर्च वृद्धि भएको जस्ता बिषय प्रायस् सबै स्थानीय तहमा उठाएको देखिन्छ’, नेपालले भने । यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
