पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं जब मानिसलाई अन्याय पर्छ उसले न्यायको ढोका ढकढकाउन जाने ठाउँ भनेकै अदालत हो । तर न्यायपालिकाको मेरुदण्ड मानिएको अदालत नै राजनैतिक भागवण्डाको अशं बनिदिंदा आम मानिस अदालतको न्यायसेवाबाट निराश बन्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय देवानी मुद्दामा मात्र नभएर फौजदारी मुद्दामा समेत यो समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त र फराकिलो बनाउनको लागि तीन तहमा अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । ती हुन जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालत । देवानी र फौजदारी गरि दुई किसिमका मुद्दा हुन्छन् ।
देवानी अन्तर्गत व्यक्तिबादी तथा फौजदारी अन्तर्गत सरकारबादी मुद्दा पर्दछन् । अहिले लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनको विषयले धेरै चर्चा पाइरहेको छ । लोकसेवाको मुद्दा विचाराधिन अर्थात फौजदारी मुद्दा हो ।
लोकसेवाको विषयलाई लिएर अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा मुद्दा दर्ता भएको छ । एकसाता अगाडि अदालतले मुद्दाको बहसको लागि बादी र प्रतिबादीलाई बोलायो तर मुद्दाको बहस भने हुन सकेन । यसरी विचाराधिन मुद्दाको समेत अदालतले आदेश दिन सक्देन भने अन्य मुद्दाको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले गरेका निर्णय कानुनसँगत छ की छैन भनेर अवलोकन गर्ने निकाय भनेको न्यायपालिका नै हो । लोकसेवामा मात्र होइन एनसेल तथा अन्य चर्चित विचाराधिन मुद्दाको आदेश अदालतले सार्दै आएको छ । यो अदालत भित्रको चरम लापरवाही हो । जसले गर्दा सेवाग्राही निराश बनेका छन् ।
