काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले आफूहरूको तलव सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश ३ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनमा आफूहरूको तलव सुविधा न्यून तोकिएको कारण आफूहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको भन्दै आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी वडा सदस्यको तलब सुविधा मासिक १५ हजार निर्धारण गरे पनि प्रदेशको कानुनले भने सात हजार मात्र तोकेको कारण महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको काठमाडौं ६ नम्बर वडा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट पनि वडा सदस्य निर्वाचित श्रेष्ठले भनिन्, “२०५४ सालमै वडा सदस्यको तलब ६ हजार थियो, २० वर्षपछि पनि वडा सदस्यको तलब ७ हजार तोकिएको छ, यो समय सुहाउँदो छैन, हामीलाई सामान्य जीवन चलाउन पुग्ने तलब त चाहियो नि ।” जनताको काममा रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले भनिन्, “हामी जनताको सेवा गर्न भनेरै आएका हौं तर, भोको पेटमा त काम गर्न सकिन्न नि, अहिले पाइरहेको तलबले त पेटभर खाजा खान पनि पुग्दैन ।”
३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा १ सय २८ जना वडा सदस्य छन् । देशकै संंघीय राजधानी रहेको महानगरमा वडा सदस्यको जिम्मेवारी पनि बढी आउने गरेको भन्दै आफूहरूको तलव सुविधा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी हुनुपर्ने काठमाडौं–१४ कि वडा सदस्य लक्ष्मी खड्काले बताइन् । “कुकुर मरे पनि फाल्नलाई जनप्रतिनिधिको मुख ताकेर बस्छन्, पानीको पाइप फुटे पनि जनप्रतिनिधि नै गुहार्छन्, हामी दिनरात जनताकै काममा हुन्छौं तर, हामीलाई सामान्य जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा पनि छैन,” खड्काले गुनासो गरिन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
