सीता शर्मा
काठमाडौं, ९ असार । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको सर्लाही जिल्ला इन्जार्च कुमार पौडेलको असार ५ गते भएको हत्या प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले पौडेलको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । समितिले घटनाको सत्य तथ्य एक हप्ता भित्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरी मुठभेडमा मारिएका कुमार पौडेलको विषयमा सोमबार राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा चर्कै बहस भयो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको उपस्थितिमा समितिमा पौडेल हत्याबारे छलफल भएको हो । पौडेलको हत्याबारे नेकपा कै सांसदबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि एकपछि अर्काे प्रश्न बारम्बार दोहोरिएपछि गृहमन्त्री थापाले सरकारमाथि आशंका नगर्न आग्रह गर्नु भयो । पौडेलको मृत्यृ प्रहरीसंगको मुठभेडमै भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाको आतंककारी गतिविधि रोक्ने काम गरेको स्ष्पट पार्नुभयो ।
पौडेलको हत्याबारे गहृमन्त्री थापाको जवाफप्रति सांसदहरुले चित्त बुझाउन सकेनन् । सांसदहरुले पहिल्यै हत्यापछि मूठभेडमा मृत्यु भनिएका भन्दै सरकारमाथि आंशका गरिनै रहे । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले पौडेल घटना प्रकरणको सत्यतथ्य छानवीन गरी एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन नै दियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारले द्धन्द्ध निम्त्याउने काम आफैले सुरु गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ५-६ ठाउँ हात भाँचेर हत्या गरिएका पौडेललाई मुडभेडमा मारिएको भनेर सरकारले झुठो बोलेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले घटनाको विषयमा चारैतिर आलोचना भएको हुँदा यसमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले भिडन्त रोजेको हो भने त्यसबाट आउने परिस्थितिको पनि सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बैठकमा विप्लव माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याबारे छलफल भइरहंदा सत्तापक्षका सांसद तिर्था गौतम भक्कानिनु भयो । भक्कानिंदै सांसद गौतमले शान्तीपुर्ण वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।
शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि विप्लव समूहप्रति सरकार झनझन कठोर हुंदै आएको छ । वार्ताको लागि पटक पटक आव्हान गर्दा पनि विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि जारी राखेको भन्दै सरकार विप्लवप्रति कठोर हुंदै आएको हो ।
यसक्रममा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता मारिने र कारबाहीमा पर्ने क्रम जारी छ । सर्लाहीको लालबन्दीमा जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको हत्या प्रकरणको पछिल्लो घटनाले यतिबेला सरकार सत्तापक्षकै सांसदको घेराबन्दीमा परेको छ ।
