सीता शर्मा
काठमाडौं, ६ असार । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा जनप्रतिनिधिको निधन लगायत बिबिध कारणले रिक्त पदको उपनिर्वाचन गराउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगले सुरसारै गरेका छैनन । रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने कानुन भएपनि अहिलेसम्म उपनिर्वाचन भने हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले भने सरकारले मिति नतोक्दा निर्वाचन हुन नसकेको जनाएको छ
बैशाख मै उपनिर्वाचन गराउने बताएको निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको तयारी गरेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएपछि अहिले विभिन्न कारणले ९५० भन्दा बढि स्थान रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
जसमा कानुनी व्यवस्था अनुरुप ४६ कार्यकारी पदमा मात्र निर्वाचन गराउनु पर्नेछ । संघमा १, प्रदेशमा ३ र स्थानीय तहको प्रमुख ४ स्थानमा रिक्त रहेका छन् भने ३८ स्थानका वडाअध्यक्षको लागि उपनिर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
कास्की क्षेत्र न २ बाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि सो क्षेत्र अहिले खाली रहेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्ला क्षेत्र न २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगर, प्रदेश ३ को भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछाने र दाङ क्षेत्र न ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश ५ का सांसद उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि अहिले उक्त स्थानमा पनि उपनिर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
यसरी जनप्रतिनिधिको निधन भएपछि रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भएपनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोक्दा निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
सबै भन्दा धेरै वडा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ । जनप्रतिनिधीको निधन, राजीनामा, लगायत वडा सदस्यहरु जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचिन भएर निर्वाचीत पदहरु रिक्त भएका हुन् । तर कार्यकारी पदमा भएका व्यक्तिहरुको मात्र उपनिर्वाचन गराउने कानुन भएकाले ४६ पदका लागि मात्र निर्वाचन हुने छ भने वडा सदस्यहरुको स्थानमा निर्वाचन हुने छैन ।
यसरी रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन तयारी अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले मिति तोक्न तोकेको छैन । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको र आयोग उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बताएको छ ।
तर सरकारले मिति तोक्न नसक्दा आयोग पनि अलमलिएको छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा जनताको काम रोकिए पनि सत्तारुढ दल निर्वाचनप्रति आतुर देखिंदैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि जनप्रतिनिधि अभावबारे बेखबर जस्तै छ ।
