काठमाडौं, ३० जेठ । संविधानविद्ले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले सरकारले उल्टो बाटोबाट कानुन निर्माण गर्ने काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन नबनाई संघीय सरकारले मन्त्रालय अन्तरगतका कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर उल्टो बाटो हिँडिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी अर्का संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत रहने गरी खेलकुद संघहरुको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।
बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद संघहरु अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको मातहत पनि रहने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहत राख्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खेलकुद प्रतियोगिताहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि संचालन हुने भएकाले त्यसका नियमहरुलाई पनि ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।