पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २८ जेठ । अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नासाथ पक्षहरुले अझै न्याय पाइ हाल्ने अवस्था छैन । न्याय पाउन आदेश अनुसार फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वाेच्च अदालत मातहतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन गरिएको छ । तर पनि उक्त निकाय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा २०७६ वैशाख मसान्तसम्मको लगत फरछ्यौट हेर्ने हो भने बाइस हजार ४३ निवेदन परेको देखिन्छ । यसमध्ये जम्मा दशहजार तिन सय चौवालिस अर्थात ४६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र फर्यौट भएको छ । त्यस्तै कैदतर्फ २७ दशमलव ३३ प्रतिशत र जरीवाना तर्फ २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र फर्छयौैट भएको छ ।
सँयन्त्रका हिसावले हेर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयनको अवस्था न्याय क्षेत्रमा बलियो छ । तर व्यवहार र तथ्याङ्कमा हेर्दा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ मा कुललगत मध्ये २३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र फर्छयौट भएको थियो । २०७५र २०७६ को आर्थिक वर्षमा ५५ दशमलव ७० अर्थात दुइ प्रतिशत मात्र बृद्धि भएको छ ।
कैदमा मात्र होइन उजुरीमा पनि उल्लेख्य सफलता छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष जरीवाना असुलिमा कुनै सुधार आएको छैन । सरकार वादि भएका अर्थात सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको आदेश बाहेक अरु व्यक्तिगत मुद्दाको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ । वर्षौदेखि एउटै मुद्दा खेपिरहेका पीडितहरु भने न्यायपालिकाले न्याय निरुपणको पक्षमा निभाएको भुमिका देखेर चिन्तित देखिन्छन ।
न्याय निरुपणको लागि बलियो आधार स्तम्भ मानिएको सर्वोच्च अदालत नै न्याय सम्पादनको पक्षमा फितलो देखिएको छ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति आम मानिसको विश्वास घटेको छ । सामान्य मुद्दा लियर अदालत जाँदा पनि वर्षौसम्म त्यहि मुद्दाको लागि कहिले वकील त कहिले अदालतको ढोकासम्म धाउँदाको पीडाले जनता आजित भएका छन् ।
