दिपक बोहरा
काठमाडौं, २२ जेठ । माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकार मातहत राख्ने कि स्थानीय सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा फेरी विवाद देखिएको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेसंगै यो विवाद देखिएको हो । मन्त्रालयले शिक्षकलाई संघीय मन्त्रालय मातहत राखेपछि स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै शिक्षक व्यवस्थापन पनि विवाद देखिएको छ।
संविधानले स्थानीय सरकार मातहत प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तहसम्म शिक्षा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुन, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारका साथै संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने भनिएको छ ।
अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राखिने उल्लेख छ । नीति निर्माताको मातहतमा शिक्षा रहने भनी विवादमा अल्झिदा सर्वसाधारण भने केन्द्र मातहत रहने व्यवस्था नै ठिक रहेको बताउँछन् ।
करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरिएपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका छन् । शिक्षाविद्को बुझाईमा संघीय सरकारले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
शिक्षामा बजेट उत्साहजनक नभएको तथा शिक्षामातहतका निकायले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने, सामुदायीक विद्यालयलाई समायोजन गर्ने खालका अभ्यास समेत नभएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाको बुझाई छ ।
थोरै लगानिमा धेरै मुनाफा खाने उद्देश्यले निजीस्तरबाट विद्यालय च्याउजस्तै उम्रेका छन् । अन्य विद्यालयको तुलनामा सामूदायीक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको अवस्थामा देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य अञ्जना विशंखे शिक्षालाई व्यापारको थलो नबनाई जीवन उपयोगी शिक्षा तथा गुणस्तरमुखी शिक्षामा जोडदिनुपर्ने बताउनुहुन्छ
अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, लगायतका संस्था र संघीय तहमा शिक्षा सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उच्चशिक्षा आयोग, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायत रहने प्रस्ताव छ । केन्द्रमा भने राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, लगायत रहने व्यवस्था छ ।
