काठमाडौं, २२ जेठ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अब असार १० गते हुनेछ । उच्च अदालत अनुगमनलगायतका कार्यमा इजलासमा संलग्न न्यायाधीश व्यस्त हुने भएपछि सुनुवाइ करिब तीन साताका लागि पछि सारिएको हो ।
मुद्दामा निवेदक एनसेलको मागअनुसार यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । उक्त आदेश निरन्तर छ । आदेशका कारण ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर असुल गर्नसकेको छैन । प्रक्रिया नमिलेको अदालतले आदेश गरेमा पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।
यसअघि वैशाख २४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबारसम्मका लागि ९आज० अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । यस्तै, सोही आदेशबाटै लिखित जवाफपछिको अन्तिम सुनुवाइको पेसीको मिति पनि इजलासले तोकेको थियो ।
यसअघि वैशाख १२ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथा स्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन आदेशसँगै वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । दुवै पक्षको छलफलबाट पनि अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । सो आदेशको निरन्तरतासँगै मुद्दाको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश गरिएको थियो ।
खरिद–बिक्रीको लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादबीच सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले माघ २३ गते एनसेल–एक्जियटाबाट कर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले चैत २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई जानकारी पठाएको थियो ।
कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । जसमा अदालतको आदेशअनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो । कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिने विकल्प रहँदारहँदै एनसेल सीधै सर्वोच्च पुगेको थियो । कम्पनीले रु। १४ अर्बमात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । साथै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलाअनुसार ब्याजको दायित्वसमेत आफूमा नरहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । यसबीचमा एनसेलले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । विश्व बैङ्कको मध्यस्तता समितिमा पनि विवाद दर्ता भइसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
