पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २१ जेठ । जातिय भेदभाव तथा उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मंगलवार राजधानीमा मनाइएको छ । सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्व प्रतिरोध गराैं, सामाजिक न्यायसहितको समृद्व समानुपातिक र समावेशी राष्ट्र निर्माण गराैं भन्ने नारासहित यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशभर पनि मनाइएको छ ।
नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । एघार वर्ष अगाडिदेखि हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातिय विभेद तथा जातिय उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । व्यवस्थापिका संसदले २०६८ जेठ १० गतेका दिन जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८ पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरि सकेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन भने अझै सकेको छैन । विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातिय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा गरेको थियो । नेपालमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, समानता न्याय र स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलन तथा संघर्षहरु भए ।
यी संघर्षहरुले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । नेतृत्व फेरियो तर दलित र गैरदलित समुदायबीच हुने छुवाछुत अझै निर्मूल हुन सकेको छैन । मानिस मानिसबीच छुवाछुत गरिनु हुँदैन र गरिए दण्डनीय अपराध हुनेछ भनी कानूनमा भनिएको छ ।
तर पनि यो समस्या समाजमा अझै विद्यमान छ । राज्यका हरेक निकायमा दलितका समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ । तैपनि समाजबाट छुवाछुत पूरै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समावेशिकरणमा सकारात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । छुवाछुत अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान संचालनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिति नै गठन गरिएको छ ।
नेपालको सविधानको धारा ४० मा स्पष्ट रुपमा दलित भएकै आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दलितकै नाममा सयौं गैरसरकारी संस्थाहरु पनि सक्रिय रहेका छन् । पछाडि परेका दलितकै नाममा ती संस्थाहरुबाट वर्षेनी करोडौं करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेका छन् । तर पनि समस्या समस्याकै रुपमा रहेको छ ।
