पिएन ओझा
काठमाडौं, २१ जेठ । राजधानी काठमाडौंको सडक अन्य जिल्ला र क्षेत्रको तुलनामा चिल्ला र फराकिला छन् । ट्राफिक जाम नहुने गरी सडकलाई फराकिलो त पारिएको छ तर सडक फराकिलो पार्दा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई भने खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । अर्बाै अरब खर्च गरि बनाइएका फराकिला सडकमा न साइकल लेन बनाइएको छ न त अपाङ्मैत्री सडक नै छ ।
नेपालको संविधानले सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको सवालमा सरकारले संविधानको भावना बमोजिम अपांगमैत्री सडक, अपांगमैत्री भवन र अपांगमैत्री कार्यस्थलको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
भवनका कुरालाई छोडेर सडकलाई हेर्ने हो भने खासै अपांगमैत्री बनेको पाइँदैन । राजधानीमा बनेका फराकिला र चिल्ला काला सडक हेरौं या अन्य साना र ग्राभेलिङ सडक । खासै अपांगमैत्री ढंगले बनेको पाइँदैन । यसरी अपांगतामैत्री सडक नबन्दा हिड्डुल गर्न असहज भएको उनीहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका ब्यक्ति छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले प्रायः अरुको सहारामा बाँच्नुपर्ने र साँझ बिहानको छाक टार्नुपर्ने विवशता हाम्रो आँखा सामु छर्लङ्ग छ ।
अपांगमैत्र सडक, कार्यस्थल र प्रयाप्त अध्ययन स्थल, सिकाइ स्थलहरु नहुँदा यस्तो अवस्था रहेको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिवद्धता र सरकारी कार्यक्रमहरु मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यो अवस्था नआउने राष्ट्रिय अपांगता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामा बताउनुहुन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा पनि महिलाहरु अवसरबाट मात्र बन्चित छैनन कि अनेक खाले हिंसाको चपेटामा पर्ने गर्छन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक धारणा बदल्न सर्वप्रथम राज्य नै उत्तरदायी बन्नु पर्ने देखिन्छ । अपागंता भएका व्यक्तिका लागि बनाइएका कानून र गर्छु भनेका घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिदिने हो भने मात्रै पनि अपांगता भएका व्यक्तिले राहात पाउने छन् ।
