काठमाडौँ , जेठ २१ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो । अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।
त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।
हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । गत वर्षबाट प्रदेश सांसदलाई पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन थालियो । ५० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नाममा खर्चिए । ‘हेर्दै जानुस्, ६ करोड, ७ करोड हुँदै विकास बजेट सांसदले नै कब्जा गर्छन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै समस्या पेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो, नेपाल बिग्रनुको प्रमुख कारण पनि पेसेवर राजनीति नै हो ।’ याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
