काठमाडौं, २० जेठ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।
समिति सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधान विपरित विज्ञापन आह्वान गरिएको धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मैनालीले भन्नुभयो ‘यहाँ कुनै खुराफाती छैन । यहाँ कुनै बेइमानी छैन । आयोग भावनामा बग्न सक्दैन । कानुन अनुसार चल्ने हो । त्यसैले यस्तो चित्त दुख्दो कुरा नआईदिएको भए हुन्थ्यो । म यो देशको नारिक पनि हो । म संबैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन । हजुरको जस्तो नभएपनि मैले पनि परिर्वतनको लागि लड्या छु । सरकारसंग मिलेमतो गरेर खुराफाती काम गर्यो अथवा मिलेभगत भो । यो होइन । यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई । म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर प्रस्तुत भईरहेको छु । चार्ज लगाउने खालेको कुरा राम्रो हुँदैन ।’
समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षडयन्त्र अनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको आरोप लगाउनुभएको थियो । समिति सदस्यहरु बृजेश कुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटी सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सदस्यहरुले आयोगले संविधानको उलंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानुन अनुसार नै आयोग चलेको बताउनुभएको थियो । आयोग सधै संसद प्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उहाँले विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसंग छलफल गरेको हो । आयोगले सरकारले माग गरे अनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताएपछिसम्बन्धीत मन्त्रालयसंग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
