काठमाडौं, २० जेठ । उच्च अदालत पाटनले पेट्रोलमा ठगी गर्ने पेट्रोल पम्प सञ्चालकको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।
रिमोटबाट चल्ने यन्त्र राखी कम तेल दिएर उपभोक्तामाथि ठगी गरेको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र शान्ता सेढाई सापकोटाको संयुक्त इजलासले पेट्रोल पम्प सञ्चालककोे पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै पेट्रोल पम्प निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरका सञ्चालक नितेश सरियाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उनको पक्षमा आदेश दिएको हो । कालोबजारीको पक्षमा आदेश जारी भएपछि कानुन व्यवसायी अच्चमित भएका छन् ।
उच्च अदालतको आदेशकै कारण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पेट्रोलियम पदार्थ कालोबजारीमा मुद्दा चलाएका पम्पले निर्बाध रूपमा कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्दा परिमाण तलमाथि नहोस् र उपभोक्ता नठगियून् भनेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हरेक पेट्रोल पम्पमा सिल छाप र टाँचा लगाएको हुन्छ ।
तर काठमाडौंका मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटी फ्युल स्टेसनका सञ्चालकले वैधानिक टाँचा तोडेर नक्कली मात्रै लगाएनन्, रिमोटबाट चल्ने यन्त्र नै जडान गरी कम तेल दिएर उपभोक्तामाथि ठगी गर्दै आएको अनुगमनबाट भेटिएको थियो ।
मिटर बिगारेर पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले काठमाडौंको मैतीदेवीमा रहेको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र बौद्धमा रहेको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर गरी दुईवटा पेट्रोलपम्पमा सिलबन्दी गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणले समेत यी पेट्रोल पम्पले वैधानिक टाँचा तोडेर नक्कली राखेको प्रमाणित गरेको थियो । यी दुवै पम्पका सञ्चालक नितेश सरिया पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष चतुर्भुज सरियाका छोरा हुन् ।
उनीविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकै बेला तिनै अभियुक्तलाई खुरुखुरु कारोबार गर्न दिँदा कालोबजारीविरूद्धको कारबाही नै प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
यस्तै मुद्दामा झापामा अमित सरियाले सञ्चालन गरेका गणेश अटोमोबाइल्स बिर्तामोड र श्रीनाथ ट्रेडर्स चारआली गरी दुवै पेट्रोल पम्प तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छन् । उस्तै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले विभागको तजबिजमा छाडेको देखिन्छ ।
विभागले मुद्दा चलाउँदा नै रोक्का गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याएको उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमै उल्लेख छ । यसले विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
कालोबजारीका अभियुक्तलाई सहयोग पुग्ने काम विभागबाट भएको हो भने सरकारले थप छानबिन गर्नुपर्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
