काठमाडौं, १९ जेठ । स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेश सरकार नियमन गर्न अनुगमन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित खातामा नपठाएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरी राजस्व बाँफाँडको आफ्नो भागको रकम ल्याउन पहल थाल्ने भएको हो ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रत्नप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी स्थानीय तहमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन अवस्थाको अनुगमन गर्ने भएको हो । स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा राजस्व संकलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजस्व दाखिला नभएको र स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को नाममा दोहन र अनियमितता भएको गुनासो आएसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुगमनमा निस्कन लागेको संयोजक ढकालले बताए ।
आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रदेश सञ्चित कोषमा तोकिएको विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालु आवमा ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
