प्रदेशलाई टेर्देनन् स्थानीय तह | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

प्रदेशलाई टेर्देनन् स्थानीय तह

sthaniya taha

काठमाडौं, ९ असोज । नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । ५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो । ४५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त बजेट लिए भने ७४ वटाले वास्तै गरेनन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना र बारम्बार फोन गर्दा पनि बजेट नलगेको मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्मलाई डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन तथा अन्य विषयमा मन्त्रालयहरूले पटकपटक फोन र ई–मेल गर्दा पनि स्थानीय तहले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रीहरू नै बताउन थालेका छन् । राजस्व बाँडफाँट, स्रोत परिचालन, योजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारीका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी बढेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।

अघिल्लो समाचार