विराटनगर, १५ जेठ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा प्रदेश–१ सरकारको राजस्व संकलन अत्यन्तै निरासाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अझै पनि अधिकारका विषयमा कर्मचारीमा अन्योल कायम रहेको छ । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ, क्षेत्राधिकार, कानुन बुझ्न समय लाग्ने लगायतका कारणले पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाउँदा पर्याप्त राजस्व संकलन नभएको हो । बितेको १० महिनामा प्रदेश सञ्चित कोषमा आशातित रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कोषमा हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको छ ।
