काठमाडौं, १३ जेठ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले स्थानीय तहका वडाले गर्ने जस्ता साना काममा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पोखरामा भएको प्रि–बजेट फलफलमा समितिका सभापति दीपक कोइरालासहितका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट ल्याउँदा कनिका छरे सरी वडाले गर्ने जस्ता साना र धेरै योजना नल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले मझौला योजनामा केन्द्रित हुन छाडेर स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको स–साना योजनामै रुमलिन नहुने बताए । उनीहरूले करोडका लगानीमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा लाखका योजनामा सरकार अलमलिएको र वितरणमुखी बजेट ल्याउन लागेको गुनासो गरे । त्यसैगरी टेन्डरमा योजना दिँदा ४० प्रतिशतसम्म घटायर दिन नहुने, प्रदेशको योजना नतिजामुखी हुनुपर्ने, कार्यदिशाले निर्देश गरेअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले प्रदेशको विकासको मूल आधार पर्यटन भएकाले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताए । “प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई विकासको पहिलो आधार बनाएपछि सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ,” उनले भने, “पर्यटनमैत्री विकास बजेट ल्याउनु प-यो, पर्यटन सडक विकास आयोजनमा लगानी गर्नुप-यो ।” मानव संशाधनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न आवश्यक भएको बतनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङसमेत सहभागी बैठकमा सभापति कोइरालाले आफूहरूले दिएको निर्देशन मन्त्रीहरूले टेर्न छाडेको गुनासोसमेत गरे । “मन्त्रालयमा आफूहरूले पत्र पठाएर मन्त्रीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्दासमेत आउन छाडेका छन्,” उनले भने ।
मन्त्रालयका उपसचिव निरज भट्टराईले समितिले दिएका सुझाव आफुहरूले लिखितरूपमै मन्त्री र सचिवलाई पेश गर्ने उनले बताए । संघ सरकारकै संरचनामा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गर्दा बजेट कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । उपसचिव भट्टराईले हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको र चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५० प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुने जानकारी दिए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
