काठमाडौं, १२ जेठ । खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकूद बिधेयक २०७५ मा खेलकुद लाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपालको खेलकूद क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्ने भन्दै बिज्ञहरुले खेलकूदको बिकासमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आईतबार बसेको बैठकमा खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५मा खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले खेलकुुदको विकासका लागि परिषद् र कमिटीलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा पुर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले परिषद्ले गरेको काम मन्त्रालयले अनुमोदन गरेर अर्थमन्त्रालयसंग स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटीलो व्यवस्थाले परिषद्का काम कारवाहीलाई संकुचन गर्ने र अन्तत खेलविकास प्रभावित हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी ओलम्पिक कमिटीका पुर्व अध्यक्ष धु्रब बहादुर प्रधानले ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद परिषद्लाई राज्य नियन्त्रित राख्नु अन्तराष्ट्रि खेलकुद मान्यता विपरित भएको बताउनुभयो । सरकार मातहत राख्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संघहरुले आफुसंगको सम्बन्धन खारेज गर्ने भन्दै उहाँले खेलकुद विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुलद महासंघको विधान अनुसार नबाँझिने किसिमका प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले परम्परागत सोचकै अधारमा विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । परिर्वतित परिवेश अनुसार सामाजिक चेतना, मूल्य मान्यतालाई आत्म साथ गर्न नसकेको विधेयक सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत भएको उहाँको तर्क थियो ।
विधेयकमा स्वायत्तताको नीतिलाई स्वीकार्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । खेलकूदलाई स्वायक्त निकायको रुपमा नराख्ने हो भने विश्व खेलकुदको मुल्य मान्यताबाट टाढा हुदै समग्र खेल क्षेत्र नै ध्वस्त हुने उहाँको चेतावनी छ ।
