तेजना पण्डित
काठमाडौं, ९ जेठ । चक्रिय अध्यक्ष मण्डलको चक्रमा रुमलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी अधिवेशन गर्न नसकेर थलिएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बसेको पार्टी अहिले सदनमा उर्लिन थालेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाब दिंदै सार्वजनिक नगरे संसद बैठक नै चल्न नदिने धम्की छोडेको छैन ।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यदेखि राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई मुद्दा बनाउँदै आएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटक पटक सरकारलाई अल्टिमेटम दिंदै आएको राजपाले चालू संसदको बैठकमा पनि यही मुद्दा उठाएको छ । राजपाले उठाएको विषयमा सभामुखले पनि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै आउनु भएको छ । सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ भएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनसंगै राजपा अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पनि संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिंदै आएको छ ।
राजपाले मधेस आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न, संविधान संसोधन गर्न तथा संसदमा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल बिधेयक, मानबअधिकार सम्बन्धि विधेयक र सुरक्षा संबन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै संसदमा बिरोध जनाउदै आएको छ । तर सरकारले न लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ न त संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गएको छ । न त राजपाले संसदलाई रोक्न नै सकेको छ । राजपा केवल आफ्नो उपस्थिति जनाउन विरोधका आवाज उठाउंदै आएको छ । अब त राजपाका नेताहरु आलटाल गरे सडक संर्घषमा जाने धम्की दिन थालेका छन् ।
अदालतले कैलाली हत्याकाण्डका अभियोगी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै राजपा सरकारसंग रुष्ट हुंदै आएको छ । त्यही निहुँमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले अर्काे फण्डा ल्यायो, लाल आयोगको प्रतिबेदन । संविधान संसोधन र नागरिकता मुद्दा बोक्दै आएको राजपा अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि विपक्षमा देखिन्छ । एकीकरणपछि पार्टीको महाधिवेशन नै गर्न नसकेर विधान संशोधन गरेको राजपा चक्रिय नेतृत्वमा रुमलिएको त छ नै । संसदको अभ्यासमा पनि रुमलिंदैछ ।
