काठमाडौं, ४ जेठ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ । विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ ।’
प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विधेयकले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतीकरणतर्फ धकेल्ने बताए ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
