काठमाडौं, १ जेठ । प्राङ्गारिक प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान थालेको कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रोक लगाउन संघीय सरकारले पहल गर्ने भएको छ । प्राङ्गारिक बनाउने घोषणासँगै रासायनिक वस्तुको प्रवेशलाई विस्तारै घटाउदै लैजान योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने योजना रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताएका छन् ।
मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक सम्मेलनमा मन्त्री खनालले नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्ने बताए । “प्राङ्गारिक खेती गर्न सकिन्न भनेर थाकेका साथी पनि भेटेको छु तर नथाक्नुस् सकिन्छ, आँट्नु पर्छ,” उनले भने, “कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक घोषणा गरिएको छ, त्यहाँ रासायनिक मल जान दिनु हुन्न ।” उनले यसका लागि अहिलेदेखि नै योजना बनाएर जाने बताए । हाल वर्षमा ३ देखि ४ लाम मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको र त्यसको ठाउँमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार योजना बनाउने उनले बताए ।
सम्मेलनको आयोजना मन्त्री खनालकै अध्यक्षमा गठित उच्चस्तरीय प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी कार्यदलले गरेको हो । कार्यदलले प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै परिषद् बनाएर जानुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सातै प्रदेशका कृषक, राजनीतिक दल, अभियन्ता, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन भइसकेको कार्यदलले जनाएको छ । मंगलबार र बुधबार चल्ने सम्मेलनमा विदेशको अनुभवसमेत लिएर पूर्ण प्रतिवेदन बनाउने तयारी भइरहेको कार्यदलका सदस्य डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले क्युवाको मोडेलको प्राङ्गारिक नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्राङ्गारिक खेतीका विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको मोडेल सञ्चालन गर्ने विधि सही भएन भने बिकास सही बाटोमा जान्न, आधुनिक खेती गर्ने भने पनि हामी किन दिनप्रतिदिन आयातमुखी भएका छौं,” सम्मेलनमा उनले भने, “हामी प्रकृतिको दोहन नगर्ने विकासको मोडेलतिर जान चाहान्छौं ।” उलने मानवले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा जलवायु परिवर्तनको समस्या आएको चर्चा गर्दै नेपालमा प्रकृतिलाई हानी नगर्ने खालको प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले प्राङ्गारिक खेतीतर्फ ध्यान नदिएमा मानव स्वास्थ्यमा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले प्राङ्गारिकमा जानुपर्नेमा जोड दिइन् । “रोगको उपचार अस्पताल मात्र होइन, चुलो चौकोदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ, यसको छलफलको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “जमिनको उत्पादकत्व घट्दै छ, सुखी नेपाली हुनका लागि उत्पादन बढाउने र गुणस्तर बढाउने गर्नुपर्छ ।” प्राङ्गारिक अभियान सञ्चालनका लागि सहकारीको संलग्नता आवश्यक रहेको भन्दै प्राङ्गारिकताका लागि मन्त्रालय सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
