काठमाडौं, २५ बैशाख । ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोषअन्तर्गत युटिएलसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र युटिएलबीच २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुदानमा प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने दुईवर्षे ठेक्का परियोजना म्याद थप नभएपछि स्वतः खारेज भएको हो । युटिएलले ठेक्का सम्झौताको अवधि दुई वर्ष थप गर्न एक साताअघि प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।
उक्त ठेक्काको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको र भौतिक प्रगति शून्य रहेकाले ठेक्का खारेज गर्ने निर्णयमा प्राधिकरण पुगेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार ठेक्का सम्झौता खारेज भएसँगै युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत भएको छ । त्यसबाहेक ठेक्का सम्झौताका लागि ०७५ फागुन ७ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिच्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यो समाचार नयाँ पत्रिकामामा लेखेको छ ।
प्राधिकरणले २५ वैशाख ०७४ मा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लाहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युटिएललाई ठेक्का दिएको थियो । कुल १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडिएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो युटिएलले बीचैमा संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी उक्त ठेक्का बिक्री गरेको थियो ।
